Friday, September 4, 2015
Treat paramilitary forces as organized services अर्धसैनिक बलों को संगठित सेवा के समान मानने का निर्देश
NEW DELHI: In a landmark verdict which will benefit thousands of Group A paramilitary personnel, the Delhi High Court Thursday paved the way for their smooth career progression by declaring them to be "organized services."
A bench of Justices Kailash Gambhir and Najmi Waziri said the Centre must consider all paramilitary forces — CRPF, BSF, ITBP, CISF and SSB as "organized services" to extend them not just financial benefits but better promotional and deputation avenues in the government
The court said group A officers of paramilitary forces should be given all benefits including non-functional financial up gradation (NFU) from 2006 in terms of the 6th Pay Commission. NFU is granted to only 'Group A organized services' recognized by the government.
It ensures that if officers of a particular batch cannot move up the ladder owing to lack of vacancies they will atleast automatically get financial up gradation and parity with civil services.
HC noted that "as recently as on February 11, petitioners in central forces have been categorized as 'organized services', therefore benefits ought to be granted to them," adding that officers of central forces must be "deemed" to be treated as 'organized service'.
The order is expected to benefit nearly 10,000 Group A officers of central paramilitary forces like Central Reserve Police Force, Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police, Sashastra Seema Bal and Central Industrial Security Forces.
Appearing for 200 officers who had demanded parity, senior advocate Jyoti Singh had argued that officers of the paramilitary forces face stagnation not only because of lack of adequate promotional posts, but also because a majority of the posts of the top hierarchy get filled up by IPS officers, affecting the career progression of the cadre officers. They highlighted how the forces operate in most hostile and tough terrains across the country but face deprivation in cadre and salary progression that "affects the morale and efficiency of the officers."
The officers had also urged the court to direct the government to treat them as members of an "organized cadre" which will ensure promotion and other service-related benefits to them.
"There is acute stagnation in the cadre of Group A officers of CRPF and this is affecting the morale and efficiency of the officers dedicating their life to the service of the nation at various sensitive areas in the performance of most important duties of internal security of the country, that too when they are subjected to inhuman living conditions and in the absence of even basic facilities away from their families," the petition filed by the officers had stated.
The officers had also said that "undertaking these policy measures will ensure pay parity and social recognition as they would get timely promotions."
These forces are the country's largest paramilitary forces which not only guard strategic Indian frontiers but also deployed for a variety of internal security duties.
In the plea, the petitioners had said that "while the Department of Personnel and Training had issued notification providing for grant of non-functional pay upgradation, the government is yet to accord the benefit to group 'A' officers of the paramilitary force."
According to the 6th Pay Commission recommendations, the grade pay decides the status of an officer and denial of non- functional financial upgradation was "highly discriminatory", the officers had claimed. Read at: Times of India
अर्धसैनिक बलों को संगठित सेवा के समान मानने का निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसले में अर्धसैनिक बलों (सीआरपीएफ, बीएसएफ व आईटीबीपी आदि) को संगठित सेवा के समान मानने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। इससे अर्धसैनिक बलों के ए समूह के करीब दस हजार अधिकारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर व नजमी वजीरी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों के समूह-ए के अधिकारियों को संगठित सेवा की तरह माने और उन्हें गैर कार्यात्मक वित्तीय (एनएफयू) 2006 समेत सभी संबंधित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं।
इन सभी को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भी लाभ प्रदान किया जाए। पेश मामले में करीब 200 से अधिक कार्यरत व सेवानिवृत अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने याचिका दायर की थी। याचिका में अदालत से एनएफयू का लाभ देने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। Read at: Nai Dunia Jagran
केंद्रीय अर्धसैनिक बल संगठित सेवाएं हैं: दिल्ली हाई कोर्ट
एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि वह सभी अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी को संगठित सेवाएं माने जो स्थिरता को हटाएगा और उनके अधिकारियों के लिए पदोन्नति और सेवा से संबंधित अन्य लाभ सुनिश्चित करेगा.
न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के समूह ए के अधिकारियों को गैर कार्यकारी वित्तीय समुन्नयन (एनएफयू) समेत सारे लाभ 2006 से छठे वेतन आयोग के अनुरूप दिए जाने चाहिए. एनएफयू की अवधारणा वेतन आयोग ने लागू की थी और सरकार ने इसे समूह ए संगठित सेवा बताया था.
एनएफयू के तहत अगर रिक्तियों के अभाव के कारण किसी खास बैच के सभी अधिकारी ऊपर नहीं जा सके और सिर्फ एक पदोन्नति पा सका तो अन्य अधिकारी स्वत: वित्तीय समुन्नयन पदोन्नति पाने वाले के समान पाएंगे. हालांकि, इससे सिर्फ वित्तीय समुन्नयन होगा, न कि रैंक या अनुलाभ पर फर्क पड़ेगा.
पीठ ने कहा, सरकार ने खुद विभिन्न अधिसूचनाओं, पर्चों और आधिकारिक पत्रों में माना है कि उन्हें 1986 से संगठित सेवा माना जाए . पीठ ने कहा कि केंद्रीय बलों को संगठित सेवा माना गया है इसलिए उन्हें लाभ दिए जाने की आवश्यकता है. पीठ ने कहा कि केंद्रीय बलों के अधिकारियों को संगठित सेवा माना जाना चाहिए.
-इनपुट भाषा
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