खुशखबरी: बैंक कर्मचारी को अगले महीने से मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी
केंद्र गवर्नमेंट जल्द ही बैंक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाकर उन्हें अच्छी खबर दे सकती हैं।सूत्रों कि माने तो आगामी 5 मई को भारतीय बैंक्स एसोसिएशन के साथ बैंको के प्रतिनिधी मुलाकात करेंगे। दरअसल, बैंक कर्मचारी अपनी सैलरी में 25 प्रतिशत की मांग कर रहे हैं। वहीं, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, गवर्नमेंट बैंक कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 15 प्रतिशत तक का इजाफा कर सकती है। बैंक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का मामला नवंबर 2017 से लटका पड़ा है। हालांकि, कई बार बैंक कर्मचारियों व गवर्नमेंट के बीच सैलरी टकराव सुलझाने को लेकर मीटिंग भी हुई, लेकिन आम सहमति नहीं बन सकी।
पिछले वर्ष होने वाला था फैसला
बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का निर्णय नवंबर 2017 में होना था, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी । इसके बाद गवर्नमेंट व यूनियन के बीच कोई मीटिंग नहीं हुई । सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव से पहले इस पर निर्णय कर सकती है । गवर्नमेंट अगले वर्ष 2019 में होने वाले आम चुनावों से पहले बैंक कर्मचारियों को उनकी सैलरी में बढ़ोतरी का तौहफा दे सकती है ।
हर पांच वर्ष में बढ़ती है सैलरी
हर पांच वर्ष में बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाती है । पिछली बार वेतन बढ़ोतरी में बहुत ज्यादा देरी हुई थी । बढ़त 2012 में होनी थी, लेकिन यह मई 2015 में की गई । तय नियमों के तहत पिछले वर्ष ही बैंक कर्मचारियों को बढ़ा वेतन मिलना चाहिए था । लेकिन, कुछ कारणों की वजह से इस पर सहमति नहीं बन पाई । यही कारण है कि गवर्नमेंट अब इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है ।
इस बार देरी नहीं
आईबीए ने इस मुद्दे से निपटने के लिए एक सब कमिटी बनाई है, ताकि इन मांगों पर विचार कर ठोस कदम उठाया जा सके । बैंक एसोसिएशन चाहती है कि इस बार बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी सही समय पर हो । गवर्नमेंट भी इस बार वेतन बढ़ोतरी को ज्यादा समय तक टालना नहीं चाहती ।
सरकारी बैंकों में 8 लाख कर्मचारी
नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक्स वर्क्स के मुताबिक वित्त मंत्री से 25 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की मांग को जल्द लागू करने की बात कही गई है । इस विषय में उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे । राष्ट्र में सरकारी बैंकों के करीब 8 लाख कर्मचारी हैं । जिनकी वेतन बढ़ोतरी का मामला नवंबर 2017 से अटका हुआ है । अंतिम वेतन बढ़ोतरी वर्ष 2015 में हुई थी ।
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