Asian Age News: OROP Row: Ex-servicemen may accept government terms,
Final solution you will see in few days,” Union Minister Prakash
Javadekar told a television channel.
नई दुनिया जागरण- वन रैंक, वन पेंशन: सरकार व पूर्व फौजियों में
सहमति! ऐसा लगता है कि वन रैंक, वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों और
सरकार ने अपने बड़े मतभेद सुलझा लिए हैं।
Asian Age News: OROP Row: Ex-servicemen may accept government terms
The contentious issue of one rank, one pension controversy may soon be
resolved even as the agitating ex-servicemen and the government appeared
to have ironed out some major differences on the issue. The defence
veterans stated on Wednesday that they may accept revision of pension
once in two years instead of one year as demanded by them.
War veteran Maj. Gen. Satbir Singh (Retd) said they have got positive
signals from the government for the last few days but stopped short of
saying there was a breakthrough.
Maj. Gen. Singh, who has been leading the protest in Jantar Mantar for
the last 80 days, said the issue was non-negotiable and both the
elements of the OROP concept cannot be interfered. An agreement can be
reached once we know what is on the platter (offer by the government),
he said, adding effective date of revision must be from April 1, 2014.
Independent MP Rajeev Chandrasekhar, who has been mediating on the
issue, said it was time veterans must return home with honour and grace
by reaching an early settlement. He urged them to accept the revision of
pension every three years.
Meanwhile, not in the best of health yet undeterred, Colonel Pushpendra
Singh (Retd) on Wednesday resumed his fast-unto-death demanding prompt
implementation of one rank, one pension scheme at Jantar Mantar here
hours after he was discharged from the Army hospital. Colonel Singh, one
of the ex-servicemen fasting in demand of the immediate implementation
of the OROP scheme, was hospitalised Monday last — the ninth day of his
fast after his medical report showed increased ketone levels.
Colonel Singh was admitted to the ICU of Army Hospital Research and
Referral, from where he was discharged on Wednesday. Hours later, he
returned to the protest site to join his fellow ex-servicemen, whose
agitation entered the 80th day on Wednesday.
Meanwhile, the government today refrained from setting a timeline for
resolving the OROP issue but said it is committed to implementing the
promise, expressing confidence that a solution “acceptable to all” will
be found “very soon”.
“We will deliver OROP sooner than later to the satisfaction of all. We
will do what is justifiable, what is convincing. After all, we are doing
justice to society as a whole. I am not a jyotishi (astrologer) to tell
you the exact date.
Final solution you will see in few days,” Union Minister Prakash Javadekar told a television channel.
Read at Asian Ageनई दुनिया जागरण- वन रैंक, वन पेंशन: सरकार व पूर्व फौजियों में सहमति!
नई दिल्ली। ऐसा लगता है कि वन रैंक, वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व
सैनिकों और सरकार ने अपने बड़े मतभेद सुलझा लिए हैं। इन अटकलों ने तब जोर
पकड़ा जब पूर्व सैनिकों ने कहा कि वे हर साल पेंशन की समीक्षा की अपनी मांग
की बजाय हर दो साल पर पेंशन की समीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं।
पिछले 80 दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सेवानिवृत
मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें सरकार से
सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार से
बातचीत में कोई सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि समीक्षा की तारीख निश्चित
तौर पर एक अप्रैल 2014 से होनी चाहिए। समझा जाता है कि सरकार इसके लिए
तैयार है।
पूर्व फौजियों के संगठन इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट के महासचिव ग्रुप
कैप्टन वीके गांधी ने हमारे सहयोगी प्रकाशन "दैनिक जागरण" से इस बारे में
कहा, "अगर सरकार सालना समीक्षा के लिए तैयार नहीं और हमें बताती है कि
उन्हें वास्तव में इस पर कोई समस्या है तो हम इस पर विचार करने को तैयार
हैं। अगर उन्हें लगता है कि दो साल में समीक्षा की जा सकती है तो हम एक साल
पर ही अड़े नहीं रहेंगे।"
बुधवार शाम को पूर्व फौजियों के आंदोलन की 16 सदस्यों वाली संचालन समिति
की बैठक में यह फैसला लिया गया। पेंशन फार्मूला लागू करने की तारीख और
अन्य मुद्दों को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इनको लेकर ज्यादा मतभेद
नहीं बचे हैं। पूर्व सैनिकों को उम्मीद है कि उनके इस कदम के बाद सरकार को
भी दोबारा बातचीत शुरू करने का मौका मिलेगा।
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