7th Pay Commission

Rajnath Singh Assures Recommendations will be Implemented before June 30 – Mr. Mishra said, they have demanded for the old pension system to be implemented.

7th Pay Commission – सातवें वेतन आयोग की संशोधित रिपोर्ट को जल्द लागू करने की मांग को लेकर इंडियन पब्लिक सर्विस इम्पलॉइज फेडरेशन (इपसेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से उनके सरकारी आवास पर मिला। उन्होंने बताया कि राजनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया कि 30 जून से पहले संशोधित रिपोर्ट लागू हो जाएगी।
वीपी मिश्र के अनुसार 28 अप्रैल को राजनाथ सिंह से मिलकर उन्होंने मांग की कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। राजनाथ ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि संसद सत्र समाप्त होने के बाद 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जून में लागू करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा।
पसेफ के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में सातवें वेतन समिति के अध्यक्ष और केन्द्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से भी मुलाकात की। इपसेफ ने मांग की कि न्यूनतम वेतन 18000 को बढ़ाकर 26000 रुपये मासिक किया जाए। संविदा आउटसोर्सिंग बन्द करके नियमित नियुक्तियां की जाएं। एसीपी में 8, 16, 24 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान दिया जाए।

English Translation

A 6 member delegation under the leadership of Mr. V.P. Mishra, president Indian Public Service Employment Federation (IPSEF) met the Home Minister Mr. Rajnath Singh in his official residence and demanded for early implementation of the 7th pay commission recommendations.
Mr. Mishra said, they have demanded for the old pension system to be implemented.
Mr. Mishra further added, the Home Minister Mr. Rajnath Singh assured that every effort will be taken to insure that the 7th Pay Commission be implemented before June 30th 2016.
The member delegation also met the President of the 7th Pay Commission and the Central Cabinet Secretary Mr. P.K. Sinha. The delegation demanded for increased in basic salary from Rs.18,000 to Rs.26,000. They also demanded for increase in ACP after 8,16,24 years in service to be equal to promotion wages.
Source: Navbharat Times