नई दिल्ली। सरकार इस साल दिसंबर में
7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी करेगी। वहीं गोल्ड बांड और गोल्ड
मोनेटाइजेशन स्कीम नवंबर में लॉन्च की जाएगी। सरकार ने चालू फाइनेंशियल
ईयर 2015-16 में जीडीपी ग्रोथ 7.5 फीसदी से अधिक रहने और फिस्कल डेफिसिट
को 3.9 फीसदी रहने का भरोसा जताया है। वित्त मंत्रालय के सचिवों ने सोमवार
को एक प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि
कंप्लायंस विंडो के जरिए ब्लैकमनी डिक्लरेशन का संशोधित आंकड़ा 4,147
करोड़ रुपए हो गया है।
7वें वेतन आयोग रिपोर्ट: बजट पर दिखेगा असर
वित्त सचिव रतन वट्टल ने बताया कि वित्त वर्ष
2015-16 के लिए प्लान खर्च का लक्ष्य वास्तविक है। सातवें वेतन की
रिपोर्ट इस साल दिसंबर तक आएगी। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें
का असर 2016-17 के बजट में देखा जाएगा। वित्त सचिव ने कहा कि जीडीपी के
अनुपात में सब्सिडी नीचे आना अच्छी खबर है। फूड सब्सिडी के लिए डायरेक्ट
ट्रांसफर स्कीम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। केरोसिन पर हो रहे नुकसान
की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है
